माजी मंत्री काँग्रेस नेत्या ॲड.यशोमती ठाकूरांची ईडीमार्फत चौकशीची मागणी
नवी मुंबई, १७ जुलै : श्री गाडगे महाराज मिशन मुंबई पुन्हा एकदा वादात सापडले असून मिशन हे मूळ उद्देशापासूनच भरकटल्याने ते विशिष्ट कुटुंबीयांची प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी झाल्याचा खळबळजनक आरोप सामाजिक कार्यकर्ते नकुल सोनटक्के यांनी केला आहे. मिशनमधील भ्रष्टाचाराच्या कारभारासंदर्भात त्यांनी थेट नवी मुंबई कोकण खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त यांच्याकडे कलम १८ अंतर्गत तक्रार दाखल केली आहे. मिशनच्या अध्यक्षा तथा काँग्रेस नेत्या आमदार ॲड.यशोमती चंद्रकांत ठाकूर, कार्याध्यक्ष तथा चेअरमन मधुसूदन पंढरीनाथ मोहिते, उपाध्यक्ष उत्तम अच्युत देशमुख, सचिव विश्वनाथ बापूराव नाचवणे, सचिन राजाराम घोंगटेंसह अन्य तिघांना गैरअर्जदार करत त्यांच्या चौकशीची मागणी केली आहे.
आदिवासी विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग व शिक्षण विभागाअंतर्गत श्री गाडगे महाराज मिशनद्वारे अनुदानित निवासी शाळा, आश्रम शाळा यासह अन्य प्रकल्प चालवले जातात. मिशनचे मुख्य प्रशासकीय कार्यालय वाशी येथील हावरे इन्फोटेक पार्कमध्ये आहे. माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे ज्या संस्थांना शासनामार्फत अर्थसहाय्य पुरवले जाते अशांना माहिती अधिकार कायदा लागू आहे. त्या अनुषंगाने अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर मधील सामाजिक कार्यकर्ते नकुल सोनटक्के यांनी फेब्रुवारी २०२३ पासून गाडगे महाराज मिशनकडे एकूण दहा विविध प्रकारचे माहिती अधिकाराचे अर्ज दाखल केले. या अर्जावर मिशन कडून अतिशय संशयास्पद भूमिका घेण्यात आली. अपिली अधिकारी तथा सचिव सचिन राजाराम घोंगटे यांनीही माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करत प्रथम अपीला संदर्भातील कोणतीही प्रक्रिया राबवली नाही. त्यामुळे सोनटक्के यांना माहिती प्राप्त न झाल्याने, मिशनच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना स्मरणपत्र देत नियमानुसार माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. मिशनने त्यालाही केराची टोपली दाखवल्याने त्यांनी अखेर १३ जुलै रोजी २०२३ रोजी नवी मुंबई विभाग कोकण खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त भूपेंद्र गुरव यांच्याकडे कलम १८ अंतर्गत तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत त्यांनी अतिशय गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
मिशनवर प्रशासकाची नेमणूक करा
निष्काम कर्मयोगी गाडगेबाबांच्या विचारांना हरताळ फासणाऱ्या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यप्रणालीवर नकुल सोनटक्के यांनी जोरदार आक्षेप नोंदविला आहे. राज्य माहिती आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत त्यांनी सहा विषय उपस्थित करत न्याय देण्याची मागणी केली आहे. मिशनवर शासनामार्फत तत्काळ प्रभावाने प्रशासकाची नेमणूक करून भारतीय लेखापरीक्षण सेवेतील अधिकाऱ्यांमार्फत मिशनच्या संपूर्ण कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच कार्यकारी अधिकारी वाल्मीक जोरे यांची विभागीय चौकशी सुरू करून त्यांना सेवेतून तत्काळ बडतर्फ करावे, असेही तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
---
ईडीमार्फत मालमत्तेच्या चौकशीचे निर्देश द्यावे
नकुल सोनटक्के यांनी केलेल्या तक्रारीनुसार, मिशनद्वारे माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी त्यांना ५० हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात यावा. तसेच या संपूर्ण कारभाराला संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना त्यांनी जबाबदार धरले आहे. अध्यक्षा तथा काँग्रेसच्या नेत्या आमदार ॲड.यशोमती चंद्रकांत ठाकूर, कार्याध्यक्ष तथा चेअरमन मधुसूदन पंढरीनाथ मोहिते, उपाध्यक्ष उत्तमराव अच्युतराव देशमुख, सचिव विश्वनाथ बाबुराव नाचवणे, सचिन राजाराम घोंगटे, खजिनदार ज्ञानदेव वासुदेव महाकाळ, अशोक वसंतराव पाटील आदींच्या मालमत्तेची चौकशी करण्याचे निर्देश सक्त वसुली अंमलबजावणी संचलनालयाला राज्य माहिती आयुक्तांनी द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीही श्री गाडगे महाराज मिशनमधील पदभरतीचा घोळ समोर आला होता. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर त्याची चौकशी सुद्धा सुरू करण्यात आली होती. त्या सरकारमध्ये आ.ॲड.यशोमती ठाकूर ह्या महिला व बालकल्याण मंत्री होत्या. पुढे त्यांची श्री गाडगे महाराज मिशन मुंबईच्या कार्याध्यक्ष म्हणून निवड झाल्यावर त्या चौकशीचे काय झाले, हा प्रश्न अद्यापही अनुत्तरीत आहे.
