नवीन कायद्यात नागरिकांना जलद व सुलभ न्याय - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संजय भारुका
वर्धा: ( दि. ३१ जुलै २०२४ ) देशात लागू झालेल्या नवीन कायद्यात सकारात्मक बदल झाले असून देशातील शेवटच्या घटकापर्यंतच्या नागरिकांना जलद व सुलभ न्याय मिळेल, असा विश्वास प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संजय भारुका यांनी व्यक्त केला.
माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय, वर्धा, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, वर्धा, जिल्हा प्रशासन, वर्धा, जिल्हा परिषद, वर्धा, जिल्हा पोलिस अधिक्षक कार्यालय, वर्धा, जिल्हा माहिती कार्यालय, वर्धा यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित केलेल्या ‘‘नव्या भारताचे नवे कायदे-भारतीय न्याय संहिता 2023’’ या विषयावरील मल्टिमीडीया छायाचित्र प्रदर्शन व कार्यशाळेचे उद्घाटन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संजय भारुका यांच्या हस्ते फित कापून करण्यात आले. त्यावेळी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते.
याप्रसंगी प्रमुख पाहूणे म्हणून जिल्हा पोलिस अधिक्षक नुरूल हसन, कामगार न्यायालयाचे न्यायाधीश श्रीपाद देशपांडे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश विवेक देशमुख, केंद्रीय संचार ब्यूरो, वर्धाचे क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी हंसराज राऊत, निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीपती मोरे उपस्थित होते.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश संजय भारुका पुढे म्हणाले की, सध्याच्या बदलेल्या परिस्थीतीमध्ये सामान्य नागरिकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी इंग्रज कालीन कायदे अपुरे पडत असल्यामुळे भारत सरकारने नवीन कायदे तयार करुन नागरिकांना सुलभ व जलद गतीने न्याय मिळवून देण्यासाठी नवीन कायद्यात तरतूद केली आहे. यामध्ये नागरिकांना गुन्हा नोंदवायचा असल्यास डिजिटल प्रणालीचा वापर करणे सोपे झाले आहे. कुण्याही निरपराध नागरिकांवर अन्याय होणार नाही. याबाबतची दक्षता नवीन कायद्यात घेण्यात आली आहे. कायद्याची भाषा ही क्लिष्ट असते, मात्र नवीन कायद्यात कायद्याची भाषा सामान्य माणसाला समजेल, अशा पध्दतीने मांडण्यात आली आहे. मानवाधिकाराचे हनन होऊ नये, याबाबतही नवीन कायद्यात दक्षता घेण्यात आली आहे. पोलिसांकरिता गुन्हाच्या तपासासाठी नवीन कायद्यात तरतुद करण्यात आली आहे. संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाची निर्मिती केली, त्यावेळी म्हटले होते की, कुठलेही कायदे सामान्य माणसांना न्याय देण्याकडे लक्ष केद्रीत करुन तयार केले जातात, संबंधित कायद्याच्या यशाची जबाबदारी कायदे राबविणाऱ्या यंत्रणांची अधिक असते. त्यामुळे कायद्याचे वकील संघ व नवीन दाखल होणाऱ्या कायद्याच्या विद्यार्थ्यांनी या नवीन कायद्याचा योग्य अभ्यास करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी यावेळी नमूद केले.
सदर प्रदर्शनामध्ये या नवीन कायद्याची संपूर्ण माहिती उत्कृष्टपणे मांडणी केली असून नागरिकांनी प्रदर्शनाला भेट देऊन कायदे विषयक माहिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन प्रमुख न्यायाधीश श्री. भारुका यांनी यावेळी केले.
पोलीस अधीक्षक नुरूल हसन म्हणाले की, पहिले भारत इंटरनेट वापरामध्ये जगात 111 व्या क्रमांकावर होता. मात्र आत्ताच्या परिस्थीतीत भारताने 5 जी च्या युगात प्रवेश केला असून सध्या भारताचा क्रमांक जगात 11 व्या क्रमांकावर आहे. पुर्वी माहिती व तंत्रज्ञान कायदा अधिक सक्षम नसल्यामुळे इंटरनेट तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारांवर अधिक कडक कारवाई करणे अवघड जात होते. मात्र नवीन कायद्यात फसवणूक करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कडक कारवाई करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नागरिकांना जलद गतीने न्याय मिळवून देण्याकरिता पोलीसांच्या तपासाची दिशा व कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. नागरिकांना आता तक्रार देण्यासाठी प्रत्यक्ष पोलीस स्टेशनमध्ये येण्याची गरज नाही. सरकारच्या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून ऑनलाइन तक्रार करण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली आहे. गंभीर प्रकारच्या गुन्हांसाठी फॉरेन्सिक तज्ज्ञांकडून तपासणी आवश्यक करण्यात आली आहे. इतर राज्यात घडलेल्या गुन्हांची तक्रार नोंदविण्यासाठी झिरो एफआयआर नोंदविण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांना एखाद्या राज्यात घडलेल्या गुन्ह्यासंबधीची तक्रार संबंधित राज्यांना पाठविणे सोपे होणार आहे. आता कुठल्याही आरोपीच्या अटकेनंतर आरोपींच्या अटकेची माहिती पोलीस वेबपोर्टलवर जाहिर करण्यात येणार आहे. तीन वर्षापेक्षा अधिक शिक्षा होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये पोलीस उपअधिक्षक/ सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून तपास केला जाईल. प्रथम गुन्हा करणाऱ्यांसाठी सामाजिक शिक्षा अशी नवीन तरतूद करण्यात आली आहे. मॉब लिचींग सारख्या गुन्ह्यांकरिता कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांमध्ये पळून जाणाऱ्या आरोपींची मालमत्ता जप्तीचीही तरतूद करण्यात आली आहे. सामान्य नागरिकांना न्याय मिळण्यासाठी तारीख पे तारीखची वाट बघण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यांना एका निश्चित कालावधीत न्याय मिळण्याची नवीन कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. देशातील प्रत्येक समाजाच्या घटकांना हा नवीन कायदा न्याय मिळवून देईल, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. सदर प्रदर्शनाला भेट देऊन कायदे विषयक माहिती नागरिकांनी जाणून घ्यावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
यावेळी भारतीय न्यास संहिता 2023 नव्या भारताचे नवे कायदे-भारतीय न्याय संहिता 2023’’ या विषयावरील कार्यशाळेत कामगार न्यायालयाचे न्यायाधीश श्रीपाद देशापांडे यांचे मार्गदर्शन झाले.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केंद्रीय संचार ब्यूरो, वर्धाचे क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी हंसराज राऊत यांनी केले. संचालन जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे कनिष्ठ लिपीक उमेश बोटकुले यांनी केले, तर आभार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश विवेक देशमुख यांनी मानले.
या कार्यक्रमात वर्धा जिल्ह्यातील जिल्हा व अतिसत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश सर्वश्री एस.ए.एस.एम अली, श्री. एन.बी. शिंदे, श्रीमती आर. व्ही. आदोने, श्री. व्ही.पी. आदोने, श्री. जे.ए.पेडगावकर, मुख्य न्यायदंडाधिकारी श्रीमती एच.ए. अन्सारी, दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश सर्वश्री आर. के. गुज्जर, व्ही.एन. ठाकुर, व्ही.बी. घाडगे, श्रीमती पी.टी. शेजवळ-काळे, श्री. पी.एस.कुलकर्णी, पी.व्ही. घाडगे, श्रीमती ए.बी.नेवारे, श्रीमती एल.एच.जाधव, श्रीमती एम.जी. हिवराळे, श्रीमती टी.ए. भोयर, श्रीमती एल.टी. ताकभोवरे, धर्मादाय आयुक्त वर्ध्याचे सहाय्यक धर्मदाय आयुक्त एन.एस. काळे, सरकारी अभियोक्ता गिरीष तकवाले, महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्व विद्यापिठाचे विधी विभाग प्रमुख जनार्दन कुमार तिवारी, यशवंत महाविद्यालयाचे विधी विभाग प्रमुख डॉ. शिप्रा सिंघम, जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिरुध्द राजुरवार, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्नेहा मेंढे, जिल्हा माहिती अधिकारी श्वेता पोटुडे-राऊत यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी तसेच विधी शाखेचे विद्यार्थी, विधी स्वयंसेवक, पॅनल अधिवक्ता व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे अधिक्षक श्रीमती कल्पना भागवतकर, वरिष्ठ लिपीक संजय वंजारी, लिपीक श्रीकांत पवार, शिपाई सर्वश्री श्रीकांत देशमुख, नितीन भिसे, अंकुश चांदुरकर, विकास वादाफळे यांच्यासह अनेकांनी परिश्रम घेतले.
1 ऑगस्ट पर्यंत चालणार प्रदर्शन
नवीन कायदेविषयक माहिती नागरिकांपर्यंत पोहचविण्यासाठी लावण्यात आलेले ‘‘नव्या भारताचे नवे कायदे-भारतीय न्याय संहिता 2023’’ या विषयावरील मल्टिमीडीया छायाचित्र प्रदर्शन 1 ऑगस्ट 2024 पर्यंत सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत चालणार आहे. नागरिकांनी व विद्यार्थ्यांनी मोठ्या संख्येने भेट देऊन कायदेविषयक माहिती जाणून घ्यावी, असे आवाहन आयोजकांमार्फत करण्यात आले आहे.
प्रदर्शनात जनजागृती स्टॉल
नागरिकांना माहिती उपलब्ध करुन देण्यासाठी पोलीस अधिक्षक कार्यालय यांच्याकडून सायबर गुन्हेविषयक जनजागृती स्टॉल, जिल्हा माहिती कार्यालय वर्धा यांच्याकडून लोकराज्य स्टॉल, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या माध्यमातून कायदे विषयक जनजागृती स्टॉल, तसेच उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय वर्धा यांच्याकडून रस्ते अपघात विषयक जनजागृती स्टॉल लावण्यात आले आहेत. सदर सर्व स्टॉलवर संबंधित विषयासंबंधित पत्रके, पॉम्पलेट व माहिती पुस्तिका नागरिकांसाठी नि:शुल्क उपलब्ध करुन देण्यात आली असून नागरिकांनी प्रदर्शनासह स्टॉलला भेट देऊन माहिती जाणून घ्यावी. असे आवाहन आयोजकांमार्फत करण्यात आले आहे.
